कृषि मंत्री ने ली कृषि एवं पशुपालन अधिकारियों की बैठक, राज्य में 15 मई से कृषि ज्ञान एवं आदान शिविर
चूरू, 09 मई। राज्य में ऊंटों की गिरती संख्या के मध्येनजर सरकार ने ऊंट पालन को प्रोत्साहन के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसी क्रम में राज्य में जल्द ही ऊंट बीमा योजना लागू की जाएगी।
कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क ने रविवार को रतनगढ में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खरीफ की फसल से पहले राज्य में 15 मई से 15 जून तक कृषि ज्ञान एवं आदान शिविर अभियान चलेगा, जिसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर कृषकों को कृषि एवं पशुपालन से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी तथा अनुदान पर कृषि उपकरणों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। शिविर के दौरान गांवों में बीज रथ भी चलेगा, जिससे किसान प्रमाणित बीज खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों और पशुपालकों के हितों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है और इन दोनों क्षेत्रों में नियमित योजनाओं के साथ नई योजनाओं पर भी काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि पिछली बार किसानों को चारे के मिनिकिट बांटे गए थे, जिसका अच्छा रिस्पांस मिला और चारे के संकट पर काफी हद तक अंकुश लगा। इसे देखते हुए इंस बार फिर राज्य में पशुपालक-किसानों को चारे के बीजों के मिनिकिट वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अकाल प्रभावित किसानों को जीएसएस में खाते खुलवाकर मुआवजा दिया गया है। प्रदेश भर में मुआवजे के रूप में 800 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। उन्होंने बताया कि गौशालाओं व पशु शिविरों में सरकारी अनुदान के साथ-साथ जनसहयोग भी आवश्यक है।
कृषि मंत्री ने बताया कि एक जून से राज्य में पॉलीथिन बैग्स पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में किसानों को प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। किसानों को इस तरह का इनाम देने वाला राजस्थान पहला राज्य है। औद्योगिकीकरण और आबादी विस्तार के चलते कम हो रही कृषि भूमि और गिरते भूजलस्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पैदा हुए संकट से निपटने के लिए दो ही उपाय है, पहला तो यह कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो और दूसरा यह कि कम भूमि और ओर कम पानी में अधिक उत्पादन के लिए बूंद-बूंद सिंचाई जैसे नवाचार अपनाए जाएंं। इस मौके पर चूरू विधायक मकबूल मंडेलिया भी मौजूद थे।
कृषि एवं पशुपालन अधिकारियों को दिए निर्देश - कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क ने रविवार को रतनगढ में कृषि एवं पशुपालन अधिकारियों की बैठक ली। इंस मौके पर उन्होंने इन विभागों की उपलब्धियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कृषि अधिकारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पारदर्शिता से लागू करने की बात कही ताकि किसानों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। उन्होंने कृषि अधिकारियों से कहा कि आगामी खरीफ फसल के दौरान किसानों को बीज एवं खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने पशुपालन अधिकारियों से कहा कि वे विभाग की योजनाओं को जरूरतमंद किसानों व पशुपालकों तक पहुंचाएं और इंस तरह से कार्य करें कि वास्तव में लोगोंं को लाभ हो। उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कार्मिकों को बख्शा नहीं जाएगा। इंस मौके पर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक काशीराम पूनिया, संयुक्त निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण) दयाल सिंह, उप निदेशक भवंर सिंह राठौड़, सीताराम मीणा, पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ राजेश मान, संयुक्त निदेशक डॉ एनएम सिंह, उप निदेशक डॉ विजय मोहन सिंह, सहायक निदेशक डॉ राजेंद्र आदि मौजूद थे।
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चूरू, 09 मई। राज्य में ऊंटों की गिरती संख्या के मध्येनजर सरकार ने ऊंट पालन को प्रोत्साहन के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसी क्रम में राज्य में जल्द ही ऊंट बीमा योजना लागू की जाएगी।
कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क ने रविवार को रतनगढ में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खरीफ की फसल से पहले राज्य में 15 मई से 15 जून तक कृषि ज्ञान एवं आदान शिविर अभियान चलेगा, जिसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर कृषकों को कृषि एवं पशुपालन से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी तथा अनुदान पर कृषि उपकरणों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। शिविर के दौरान गांवों में बीज रथ भी चलेगा, जिससे किसान प्रमाणित बीज खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों और पशुपालकों के हितों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है और इन दोनों क्षेत्रों में नियमित योजनाओं के साथ नई योजनाओं पर भी काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि पिछली बार किसानों को चारे के मिनिकिट बांटे गए थे, जिसका अच्छा रिस्पांस मिला और चारे के संकट पर काफी हद तक अंकुश लगा। इसे देखते हुए इंस बार फिर राज्य में पशुपालक-किसानों को चारे के बीजों के मिनिकिट वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अकाल प्रभावित किसानों को जीएसएस में खाते खुलवाकर मुआवजा दिया गया है। प्रदेश भर में मुआवजे के रूप में 800 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। उन्होंने बताया कि गौशालाओं व पशु शिविरों में सरकारी अनुदान के साथ-साथ जनसहयोग भी आवश्यक है।
कृषि मंत्री ने बताया कि एक जून से राज्य में पॉलीथिन बैग्स पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में किसानों को प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। किसानों को इस तरह का इनाम देने वाला राजस्थान पहला राज्य है। औद्योगिकीकरण और आबादी विस्तार के चलते कम हो रही कृषि भूमि और गिरते भूजलस्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पैदा हुए संकट से निपटने के लिए दो ही उपाय है, पहला तो यह कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो और दूसरा यह कि कम भूमि और ओर कम पानी में अधिक उत्पादन के लिए बूंद-बूंद सिंचाई जैसे नवाचार अपनाए जाएंं। इस मौके पर चूरू विधायक मकबूल मंडेलिया भी मौजूद थे।
कृषि एवं पशुपालन अधिकारियों को दिए निर्देश - कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क ने रविवार को रतनगढ में कृषि एवं पशुपालन अधिकारियों की बैठक ली। इंस मौके पर उन्होंने इन विभागों की उपलब्धियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कृषि अधिकारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पारदर्शिता से लागू करने की बात कही ताकि किसानों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। उन्होंने कृषि अधिकारियों से कहा कि आगामी खरीफ फसल के दौरान किसानों को बीज एवं खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने पशुपालन अधिकारियों से कहा कि वे विभाग की योजनाओं को जरूरतमंद किसानों व पशुपालकों तक पहुंचाएं और इंस तरह से कार्य करें कि वास्तव में लोगोंं को लाभ हो। उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कार्मिकों को बख्शा नहीं जाएगा। इंस मौके पर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक काशीराम पूनिया, संयुक्त निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण) दयाल सिंह, उप निदेशक भवंर सिंह राठौड़, सीताराम मीणा, पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ राजेश मान, संयुक्त निदेशक डॉ एनएम सिंह, उप निदेशक डॉ विजय मोहन सिंह, सहायक निदेशक डॉ राजेंद्र आदि मौजूद थे।
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