कृषि विपणन राज्य मंत्री ने चूरू पंचायत समिति में लाभार्थियों को मुख्यमंत्री बीपीएल ग्रामीण आवास योजना के चैक बांटे, कहा- सरकार गरीब व किसान के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध
चूरू, 25 जुलाई। जिले के प्रभारी एवं कृषि विपणन राज्य मंत्री गुरमीत सिंह कुन्नर ने कहा है कि सरकार की यह सोच है कि रहने के लिए आवास प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत जरूरत व उसका अधिकार है और राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को उसका यह हक प्रदान किया जाएगा।
वे सोमवार को चूरू पंचायत समिति में मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना को लेकर आयोजित पंचायत समिति स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार यह चाहती है कि शिक्षा, सूचना और रोजगार के अधिकार की तर्ज पर ही लोगों को खाद्यान्न तथा आवास का अधिकार मिले और आमजन के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना ग्रामीणों के जन-जीवन और विकास यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश का पहला राज्य है, जहां इस तरह की योजना शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में इस योजना अंतर्गत आगामी तीन सालों में दस लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए सरकार हुडको से 34 हजार करोड़ रुपए का ऋण ले रही है, जिसकी पहली किश्त आ चुकी है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायती राज के सशक्तिकरण के सशक्त कदम उठाए हैं और पांच महत्वपूर्ण विभागों की बागडोर पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को सौंपी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के तहत 36 लाख परिवारों को दो रुपए किलो गेहूं वितरित किया जा रहा है। इंस योजना में लाभान्वितों की सूची में चार लाख और लोगों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की स्थिति को मजबूत करने के लिए पूरे पांच साल तक बिजली की दरें नहीं बढाने का फैसला किया था और सरकार आज भी उस फैसले पर कायम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नौजवानों को रोजगार सुलभ कराने के लिए सरकार ने गंभीर प्रयास किए हैं। राज्य में 5015 मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है तथा करीब 27 हजार से अधिक नियमित नियुक्तियां की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को महंगाई की मार से बचाने के लिए राज्य सरकार ने गेहूं, आटा, सूजी आदि को वेट से मुक्ति दी है। उन्होने कहा कि दो अक्टूबर से प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में सभी रोगियों को मुफ्त दवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सडकों के निर्माण के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सात-सात करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं।
जिला प्रमुख श्रीमती कौशल्या पूनिया ने कहा कि सरकार ने गांवों और ग्रामीणों के विकास के लिए यह बहुत बड़ी योजना शुरू की है, जिसका लाभ ग्रामीण जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के साथ है और मजदूर व किसान वर्ग के हितों के प्रति विशेष तौर पर संवेदनशील है।
जिला कलक्टर विकास एस भाले ने कहा कि योजना में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी और पहली किश्त स्वीकृति के साथ ही लाभार्थी को प्रदान कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आईटी केंद्रों के निर्माण में चूरू जिला पूरे देश में बेहतर स्थिति दर्ज करा रहा है। चूरू विधायक मकबूल मंडेलिया ने कहा कि सरकार ने अपने प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए आम आदमी को राहत देने की कोशिश की है। उन्होने कहा कि राज्य सरकार के इस कार्यकाल में चूरू में बिजली, पानी, चिकित्सा सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य हुए हैंं। उन्होंने लोहिया कॉलेज में पांच सेक्शन बढाने तथा चूरू अस्पताल को ए श्रेणी को घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
चूरू प्रधान रणजीत सातड़ा ने कहा कि सरकार गांवों के विकास को लेकर बहुत गंभीर है और प्रत्येक गरीब व किसान की झोंपड़ी को पक्के मकान में बदलकर विकास की रोशनी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होने कहा कि योजना से लोगों का आर्थिक व सामाजिक स्तर ऊंचा होगा और उनका मनोबल बढेगा। उन्होंने कहा कि योजना ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक वरदान साबित होगी।
सीईओ अबरार अहमद ने बताया कि आवास के अधिकार की दिशा में राजस्थान द्वारा यह योजना शुरू किए जाने के बाद अब दूसरे राज्य भी ऎसी ही किसी योजना के बारे में सोच रहे हैंं। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष मेंं 2975 लोगों को जिले में लाभान्वित किया जाना है, जिसमें से 2300 वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो गई हैं। समारोह का संचालन करते हुए विकास अधिकारी गोपीराम भांभू ने बताया कि पंचायत समिति में इस वर्ष 404 लोगों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है और शत-प्रतिशत स्वीकृतियां जारी हो गई हैं।
इससे पूर्व प्रभारी मंत्री एवं अतिथियों ने दीप प्रज्जवलित कर समारोह का शुभारंभ किया। प्रभारी मंत्री ने लाभार्थी ग्रामीणों को योजना के तहत स्वीकृति पत्र, अनुदेशिका व शौचालय स्वीकृति आदेश प्रदान किए। इस मौके पर बैंक प्रतिनिधियों को भी योजना के तहत जारी होने वाली राशि के चैक प्रदान किए गए। इस मौके पर नगर परिषद सभापति गोविंद महनसरिया, उप जिला प्रमुख सोहन लाल मेघवाल, एडीएम बी एल मेहरड़ा, एसीईओ रामजीलाल मीणा, एसडीएम उम्मेद सिंह, बीस सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष आसाराम सैनी, हुसैन सैयद आदि भी मंचस्थ थे। अतिथियों का महेंद्र सिहाग, बीईईओ संतोष महर्षि, सफी मोहम्मद, मीरा देवी, रतनी देवी, रामनिवास सहारण, चिमनाराम कालेर, युनुस अली आदि ने स्वागत किया। कार्यक्रम में रघुनाथ खेमका, डॉ जमील चौहान, मोहम्मद हुसैन निर्वाण, रतनलाल जांगिड़, सुशीला सुंडा, चांद मोहम्मद छींपा, आमीन खां, पार्षद सांवर मल जांगिड़, विकास मील, रमेश न्यौल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच एवं ग्रामीण मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों को साहित्य वितरित कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई।
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कृषि विपणन राज्य मंत्री ने राजगढ में लाभान्वितों को दिए स्वीकृति पत्र
चूरू, 25 जुलाई। जिले के प्रभारी एवं कृषि विपणन राज्य मंत्री गुरमीत सिंह कुन्नर ने सोमवार को राजगढ पंचायत समिति में मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना को लेकर आयोजित सम्मेलन में लाभार्थियों को योजना के स्वीकृति पत्र और संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम अंतर्गत शौचालय निर्माण सहायता के स्वीकृति पत्र प्रदान किए।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीब, किसान व मजदूरों के विकास के लिए संकल्पबद्ध है और इसके लिए अभूतपूर्व योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है, जहां इस तरह की योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए गए प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान करीब 90 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर लाभान्वित किया गया जो एक रिकॉर्ड है।
कलक्टर विकास एस भाले ने योजना की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि यह महत्वाकांक्षी योजना राज्य के गांवों के विकास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ आमजन तक पहुंचेगा। सीईओ अबरार अहमद ने बताया कि राज्य में इस वित्तीय वर्ष में 2 लाख 80 हजार लोगों को योजना से लाभान्वित किया जाएगा। जिला प्रमुख श्रीमती कौशल्या पूनिया ने कहा कि इस योजना के जरिए मुख्यमंत्री ने यह साबित कर दिया है कि वास्तव में उनकी नजर समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के विकास पर है। पूर्व संसदीय सचिव इंद्रिंसह पूनिया ने कहा कि योजना से ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और उनकी एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मकान किसी भी व्यक्ति की महत्वपूर्ण जरूरत है और राज्य सरकार ने इस बात को समझा है। विधायक कमला कस्वां ने कहा कि योजना की सार्थकता तभी है, जब इसमें जरूरतमंदों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से लाभान्वित किया जाए। पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया ने योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की सोच राज्य के गरीब, किसान व पिछड़े तबके के विकास के लिए समर्पित है। प्रधान विमला पूनिया ने कहा कि योजना का लाभ वास्तव में गरीब व जरूरतमंद तबके तक पहुंचेगा और राज्य इस दिशा में कीर्तिमान स्थापित करेगा। चूरू विधायक मकबूल मंडेलिया ने कहा कि सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली सहित सभी क्षेत्रों में विकास के लिए बड़े कदम उठाए हैं।
इस मौके पर राजगढ नगरपालिका अध्यक्ष नंदकिशोर मरोदिया, उप प्रधान बनवारी लाल, बीसूका उपाध्यक्ष आसाराम सैनी, सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी व ग्रामीण मौजूद थे। समारोह के दौरान बैंक अधिकारियों को योजना अंतर्गत 26 लाख के चैक प्रदान किए गए तथा खैरू बड़ी, मूंदीताल और राघा छोटी के सरपंचों व सचिवों को ग्रामपंचायतवार योजना के किट प्रदान किए गए।
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