जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में वर्ष 2010-11 के अनुमानित बजट का अनुमोदन
चूरू, 10 अप्रैल। शिक्षा, श्रम एवं नियोजन मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा है कि आम जनता के कल्याण और उत्थान के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित राशि का सदुपयोग होना चाहिए और अधिकारियों को इस तरह से योजनाबद्ध ढंग से कार्य करना चाहिए कि एक-एक पैसे का सदुपयोग हो।
शिक्षा मंत्री शनिवार को जिला परिषद सभागार में जिला पर््रमुख कौशल्या पूनिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक के दौरान जिले की पेयजल समस्या पर हुई चर्चा मेंें शिक्षा मंत्री ने कहा कि अधिकारी जनता की समस्या के समाधान के लिए 24 घंटे तैयार रहें और अपने मोबाइल बंद नहीं रखे। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के पत्रों का नियमित रूप से जवाब दें और जन समस्याओं के समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर कार्य करे। उन्होंने कहा कि सरकार पेयजल समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है तथा जिले में पानी की समस्या से निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपणी योजना से आपूर्ति वाले जिन गांवों में पर्याप्त जलापूर्ति नहीं हो रही है, वहां परंपरागत स्रोत भी चालू किए जाएंं। शिक्षा मंत्री ने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्देशित किया कि वे जिले में खराब पड़े हैंडपंपों की सूची शीघ्र मंगवाएं और उन्हें ठीक कराएं।
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी आमजन के बीच महानरेगा के तहत कुंड निर्माण की योजना का प्रचार करें ताकि लोगों को इसके बारे में अधिक से अधिक मालूम हो। उन्होंने कहा कि अकाल राहत अंतर्गत आवश्यकता होने पर शीघ्र चारा डिपो स्वीकृत किए जाएं तथा यदि पशु शिविर की आवश्यकता हो तो ग्राम पंचायतें प्रस्ताव लेकर पशु शिविर खोल सकती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि लोगों को 24 घंटे घरेलू बिजली मिले। अभी कुछ पावर प्लांट्स में मरम्मत का कार्य चल रहा है, वह पूरा होने के बाद 24 घंटे बिजली मिल सकेगी। उन्होंने विद्युत अधिकारियों से कहा कि बिजली की आपूर्ति कहीं भी पेयजल संकट का कारण नहीं बने, यह सुनिश्चित करें।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरित राजस्थान, नरेगा व अन्य योजनाओं में लगाए जाने वाले पौधे जीवित रहें, इसके लिए उनकी िंसंचाई और सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था करें। उन्होंने पौधों की सिंचाई के लिए संशोधित अस्टीमेट बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि आगामी बरसात के मौसम में किए जाने वाले पौधरोपण के लिए वन विभाग अभी से योजना बनाकर कार्य करे। उन्होंने उप वन संरक्षक को निर्देशित किया कि वे वन विभाग की भूमि का सर्वे और नपती कर चारदीवारी बनवाएं ताकि उनमें नए सिरे से पौधरोपण किया जा सके।
रीको के प्रबध्ां निदेशक एवं जिले के प्रभारी सचिव राजेंद्र भाणावत ने कहा कि राज्य में बरसाती पानी के संरक्षण और पेयजल समस्या के समाधान के लिए घरेलू कुंडों के निर्माण के प्रस्ताव भेजे गए हैं। फिलहाल एससी, एसटी और बीपीएल किसानों के खेतों में नरेगा के तहत कुंड स्वीकृत किए जा रहे हैं। इन वर्गों में लक्ष्य पूरे होने के बाद लघु व सीमांत किसानों के खेतों के लिए कुंड स्वीकृत किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नरेगा अंतर्गत पौधरोपण के लिए अस्टीमेट बनाते समय अधिकारी ध्यान रखें कि पौधों को जीवित रखने में पैसे का अभाव नहीं हो। प्रभारी सचिव ने उप वन संरक्षक को एमआईएस फीडिंग सुचारू करने, बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने, श्रमिकों का भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर डॉ के के पाठक ने बताया कि बताया कि जिले में पेयजल समस्या के समाधान के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं तथा पिछले तीन-चार दिनों में स्थिति काफी सुधरी है। उन्होंने कहा कि गांवों में पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए पंचायतों को राशि स्वीकृत की गई है। जिला कलक्टर ने जिले में महानरेगा में चल रहे कार्यों की प्रगति सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व उपलब्धियों की जानकारी दी। एडीएम बी एल मेहरड़ा ने अकाल राहत अंतर्गत चारा डिपो, असहाय सहायता योजना के बारे में बताया।
सांसद रामसिंह कस्वां ने गर्मी के मौसम के मध्येनजर गांवों में दिन में 11 से पांच बजे तक बिजली कटौती नहीं करने, आबादी क्षेत्रों में घरों के ऊपर से जा रहे विद्युत लाइनों को हटाने, आवश्यकतानुसार एडीशनल ट्रांसफार्मर लगाने, पेयजल समस्या के समाधान के लिए अधूरे पड ़ेकार्यों को पूरा करने व गांवों में खराब पड़े हैंडपंप ठीक कराने की बात कही।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अबरार अहमद, चूरू विधायक मकबूल मंडेलिया, तारानगर विधायक राजेंद्र राठौड़, रतनगढ विधायक राजकुमार रिणवां, उप प्रमुख सोहन लाल, पूसाराम गोदारा, कनक बुडानिया, निर्मला सिंघल, सरदारशहर प्रधान मनोहरी देवी, राजगढ एसडीएम रामनिवास जाट, राजगढ बीडीओ गोपीराम महला, तारानगर बीडीओ सुलतान सिंह, हुक्माराम आदि ने भी विभिन्न मसलों पर विचार व्यक्त किए। बैठक में जिला परिषद के वर्ष 2010-11 के 1470.24 लाख रुपए के अनुमानित बजट तथा पंचायत समितियों की साधारण सभा में पारित अनुमानित बजट का अनुमोदन किया गया।
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